नई दिल्ली:– केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। कर्मचारियों और उनके संगठनों की मांग को देखते नए वेतन आयोग अपनी प्रक्रिया को तेज कर दी है। आठवां वेतन आयोग लगातार अलग-अलग राज्यों में बैठक कर कर्मचारी संगठनों से सुझाव ले रहा है और उसपर चर्चा कर रहा है।
केंद्रीय कर्मचारियों के अलग-अलग संगठन भी आयोग के सामने अपनी मांगों को प्राथमिकता से रख रहे हैं। इसी कड़ी में अब कर्मचारी संगठनों ने कोविड-19 के दौरान कर्मचारियों के 18 महीने की रोकी गई महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) बकाया की डिमांड रखे हैं।
कोरोना महामारी की 3 किश्तें बाकी
गौरतलब है कि कोविड महामारी के दौरान देश में आई आर्थिक संकट के बीच केंद्र सरकार ने तीन किश्तों के महंगाई भत्ते को रोक दिया था। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020, 1 जुलाई 2020 से 31 सितंबर 2020 और 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया गया था। इन 18 महीनों के दौरान कर्मचारियों के डीए पर रोक लगाकर सरकार ने कुल 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत की थी।
बकाया महंगाई भत्ते की पूरी डिटेल
1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2020
1 जुलाई, 2020 से 31 सितंबर, 2020
1 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2021
कोरोना महामारी के दौरान इन पैसा का इस्तेमाल अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया गया था। अब आठवें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच कर्मचारियों संगठनों ने इस मांग को सरकार के सामने रखा है। हालांकि, इस मांग को सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है।
कर्मचारियों की DA पर सरकार का रुख
आठवें वेतन आयोग की बैठक में उठ रही मांग के बीच सवाल उठता है कि इस पर सरकार का रुख क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह पहले ही साफ कर चुका है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोरोना काल के दौरान का 18 महीने के बाकी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने को लेकर सरकार की कई योजना नहीं है। सरकार संसद में पहले ही बता चुकी है कि कोविड महामारी के समय सरकार आर्थिक संकट से गुजर रही थी, इसी वजह से DA/DR की तीन किश्तें रोकी गई थी।
फिलहाल उस वक्त की वकाया का पेमेंट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया कि बजट पर अभी भी जिस तरह का दबाव है उसे देखते हुए पुराने 18 महीने के डीए के पेमेंट का कोई तर्क नहीं है।
कब तक मिलेगा 8वां वेतन का लाभ?
केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी। करीब 11 महीने बाद सरकार नवंबर 2025 में अधिकारिक रूप से आयोग का गठन किया। नए वेतन आयोग को अपनी सिफारिशों को तैयार करने के लिए 18 महीने का समय मिला है। इसक अनुसार, आयोग मई 2027 तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। जिसके बाद सरकार समीक्षा करेगी और अपनी मंजूरी देगी। कुल मिलाकर आठवें वेतन आयोग को लागू होने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 2027 मध्य या आकिरी का इंतजार करना होगा।
आयोग की बैठकों का दौर जारी
8वें वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठनों और हितधारकों से बातचीत का दौर तेज कर दिया है। आयोग 6 और 7 जुलाई को भुवनेश्वर में अगली बैठक करने जा रहा है। इसके बाद 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में अलग-अलग कर्मचारियों के संगठनों से बातचीत कर उनके सुझाव पर अमल करेगा। इससे पहले अप्रैल, मई और जून में आयोग कई जगहों पर बैठक कर चुका है।
