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गणतंत्र दिवस पर न्यायालय द्वारा न्याय अन्याय कानूनों का बोध प्रदर्शित कराती आकर्षक जीवंत झांकी बनी आकर्षण का केंद्र !

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  कोरबा /गणतंत्र दिवस के सुभ अवसर सत्येन्द्र कुमार साहू प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मागदर्शन निर्देश मे विधिक सेवा प्राधिकरण जनकल्याणकारी विधिक सेवा योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार  के उद्देश्य थीम ‘हक हमारा भी तो है ’’ को प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा जिले के न्यायिक अधिकारी,अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों की गरिमामयी उपस्थिति में हरी झण्डी दिखाकर जागरूकता के उद्देश्य रवाना किया गया।
 
     हक हमारा भी तो है, थीम पर आकर्षक जीवंत झांकी प्रदर्शित  करने का उद्देश्य अधीनस्थों का शोषण नहीं!गरीबी उन्मूलन,गरीब और कमजोरों को मु्फ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करना, आदिवासियों के हितों की रक्षा करना नालसा का मुख्य उद्देश्य है गरीब और कमजोरों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। विधिक सेवा प्राधिकरण के झांकी में जिला न्यायालय कोरबा मॉडल समक्ष न्याय की देवी को स्थापित किया गया जिसके एक हाथ में संविधान की पुस्तक है जो यह संदेश देता है कि भारत में कानून संविधान के सिद्धांतो पर आधारित है। दूसरे हाथ में तराजू है, जिसका संदेश यह है कि कानून के नजर में सभी समान है।  

    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के भवन के सामने 10 खिड़की बनाया गया,जो कि नालसा द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं आपदा पीड़ित,तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों, बच्चों को मैत्रिपूर्ण विधिक सेवाएं एवं संरक्षण,असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों,आम नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन,मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, नशा पीड़ितो को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन,गरीबी उन्मूलन,एसिड हमलों से पीड़ित व्यक्ति,एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिये विधिक सेवाएं योजनाओं को प्रदर्शित किया गया था। 
झांकी में वरिष्ठ नागरिक,बालिका, महिलाएं, श्रमिक, दिव्यांगजन अभिरक्षाधीन बंदियों की मूर्तियां रखी गयी थी, जिसका संदेश यह है कि समाज के कमजोर और बहिष्कृत समूहों को सशक्त करने के लिये प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त झांकी के चारो ओर फलेक्स के माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम जिले के न्यायिक अधिकारियों के द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध, बाल श्रमिक,कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न, नाबालिक को वाहन न चलाने संबंधी जानकारी दी गई। आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 8 मार्च 2025 को किया जावेगा इसके संबंध में व्यापक जानकारियां थी।


उक्त अवसर पर कुटुम्ब न्यायाधीश, अनिता यादव,जिला अपर सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग, गरिमा शर्मा, सुनील कुमार नन्दे, अविनाश तिवारी, सीमा प्रताप चन्द्रा, मुख्य न्यायिक मजि. शीलू सिंह, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी कु. डिम्पल, मंजीत जांगड़े, ऋचा यादव, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ गणेश कुलदीप,सचिव नूतन सिंह एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार अज्ञे शहीद अधिवक्ता सहित अधिवक्तागण पैरालीगल वॉलिंटियर्स एवं न्यायालयीन कर्मचारीगण उपस्थित रहे।