मध्यप्रदेश:–कैबिनेट ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और जन-कल्याण से जुड़े प्रस्तावों के लिए कुल 24,200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी।इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की पुनरीक्षित लागत और अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 19,472 करोड़ 29 लाख रुपये मंजूर किए गए।
प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 के प्रस्ताव पर 5 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित।
- रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स मॉडल से संचालित करने के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी।
- प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और 94 गांवों के पुनर्वास के लिए 2,381 करोड़ 15 लाख रुपये स्वीकृत।
- श्रमिक कल्याण योजनाओं, श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और औद्योगिक सुरक्षा के लिए 531 करोड़ 78 लाख रुपये की मंजूरी।
- जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधाओं के लिए 687 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने, ककून उत्पादकों, बुनकरों और उद्यमियों की आय बढ़ाने के लिए 639 करोड़ 25 लाख रुपये मंजूर।
- स्थानीय निधि संपरीक्षा (ऑडिट) व्यवस्था और विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 492 करोड़ 45 लाख रुपये स्वीकृत।
- वन्यजीव संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में हैबिटेट सुधार, सुरक्षा और अधोसंरचना विकास कार्य किए जाएंगे।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नीति के माध्यम से सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधाओं के विस्तार पर जोर।
- कैबिनेट के निर्णयों से मध्यप्रदेश में अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य सुविधा विस्तार, रोजगार सृजन और समावेशी विकास को गति मिलेगी।
