कोरबा:– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा, छत्तीसगढ़ एवंराष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के सहयोग से संचालित 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता” अंतर्गत जिला न्यायालय, कोरबा में एक के बाद एक महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जा रही है । यह बैठक माननीय श्री एस. शर्मा, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा की अध्यक्षता में सम्पन्न हो रही है।
प्रधान जिला न्यायाधीश अपने उत्कृष्ट मार्गदर्शन उद्बोधन में कहा कि मध्यस्थता "विवाद समाधान की एक सहज, त्वरित और विश्वास जनक विधि है, जिसके माध्यम न्यायालय के बाहर विवादों का संतोषजनक समाधान संभव है। मध्यस्थता योग्य मामलों में वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा विवाद, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता मामले, ऋण वसूली, बंटवारा और बेदखली के मामले, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवाद आदि सम्मिलित हैं।
न्यायाधीशों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक मध्यस्थता योग्य प्रकरणों की पहचान कर उन्हें मध्यस्थता के लिए संदर्भित करें। साथ ही, अभियान के प्रचार-प्रसार को प्राथमिकता देने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
प्रधान जिला न्यायाधीश ने यह निर्देशित किया कि पैरा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम चौक-चौराहों अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मध्यस्थता की जानकारी आम नागरिकों तक पहुचाई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान का लाभ उठा सकें। साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोग से व्यापक स्तर पर प्रचारित-प्रसारित करने पर बल दिया गया।
मध्यस्थता केदों की भूमिका, प्रक्रिया मामलों की पहचान से जुड़े विविध पहलुओं पर अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। न्यायाधीशों ने इस अभियान को सफल बनाने हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।बैठक में जिला न्यायालय कोरबा के सभी संबंधित न्यायाधीश और कटघोरा, पाली, करतला के व्यवहार न्यायालयों के न्यायाधीशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
