नई दिल्ली : संसद के सोमवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में अदाणी और वक्फ संशोधन विधेयक की ही गूंज सुनाई देने के आसार हैं। अदाणी समूह को लेकर समय-समय पर सरकार पर निशाना साधते रहे विपक्ष ने रिश्वत प्रकरण सामने आने के बाद और भी हमलावर रुख अपना लिया है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक अदाणी मामले में पहले ही दिन चर्चा कराने पर अड़ा है। दूसरी तरफ, सरकार ने विपक्ष के विरोध की परवाह न करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक इसी सत्र में पेश करने का संकेत दिए हैं।
सरकार की तरफ से बुलाई गई थी सर्वदलीय बैठक
इससे पहले शीत सत्र से पहले सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अदाणी मुद्दे पर पहले ही दिन चर्चा कराने की मांग की वहीं सरकार ने कार्यवाही सुचारु रूप से चलने देने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस के गौरव गोगोई और आप के संजय सिंह ने अदाणी समूह पर लगे आरोपों, भ्रष्टाचार के मामले में अमेरिका में दर्ज मुकदमे को बेहद गंभीर बताया। दोनों नेताओं ने सोमवार को सभी काम रोक कर पहले इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा, उत्तर भारत में प्रदूषण का कहर, महंगाई और बेरोजगारी पर सत्र के दौरान चर्चा कराने की मांग की।
सरकार संविधान के मूल दर्शन में काम करती है: बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, ‘…लोगों के अधिकारों और पारदर्शिता के लिए समय-समय पर संविधान में परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी सरकार ने संविधान की मूल भावनाओं से छेड़छाड़ नहीं की। किसी भी पार्टी की विचारधारा की सरकार हो हम कभी भी संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि समाज के वंचित, गरीब, पिछड़े लोगों को आज भी सामाजिक आरक्षण की आवश्यकता है और इसलिए उनके जीवन में सामाजिक परिवर्तन हो, उनके जीवन में समृद्धि आए। इसके लिए सरकार संविधान के मूल दर्शन में काम करती है।’
एक देश एक चुनाव विधेयक सूचीबद्ध नहीं
शीत सत्र के लिए सरकार ने पांच नए विधेयकों समेत कुल 16 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। इनमें सहकारी विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक भी शामिल है। सरकार वक्फ विधेयक को भी इसी सत्र में चर्चा के बाद पारित कराना चाहती है। दस पुराने विधेयकों में आठ लोकसभा तो दो राज्यसभा में लंबित हैं। बहरहाल, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित एक देश एक चुनाव से जुड़ा विधेयक फिलहाल सूचीबद्ध नहीं है। हालांकि, केंद्रीय मंत्रिमंडल इस रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी दे चुका है। इस सत्र में पंजाब न्यायालय संशोधन, कोस्टल शिपिंग, इंडियन पोर्ट्स विधेयकों को भी सूचीबद्ध किया गया है।
लोकसभा सदस्य इलेक्ट्रॉनिक टैब पर डिजिटल पेन से उपस्थिति दर्ज कराएंगे
संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने वाले लोकसभा सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक टैब पर डिजिटल पेन का उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का विकल्प होगा। संसद को कागज रहित बनाने की अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के तहत लोकसभा कक्ष की लॉबी में चार काउंटरों पर इलेक्ट्रॉनिक टैब रखे जाएंगे। लोकसभा सचिवालय ने बताया कि काउंटरों पर भौतिक उपस्थिति रजिस्टर रखे जाते रहेंगे। हालांकि, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे टैब का उपयोग अपनी पसंद के अनुसार करें और संसद को कागज रहित बनाने में मदद करें।
अधिकारियों के मुताबिक, सदस्यों को पहले टैब पर ड्रॉप डाउन मेनू से अपना नाम चुनना होगा, डिजिटल पेन की मदद से अपने हस्ताक्षर करने होंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ‘सबमिट’ बटन दबाना होगा। तकनीकी सहायता के लिए प्रत्येक काउंटर पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के इंजीनियरों की एक टीम तैनात की जाएगी। संसद सत्र के दौरान अपने दैनिक भत्ते का लाभ उठाने के लिए सदस्यों को रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इससे पहले लोकसभा सदस्य मोबाइल एप का उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे।
दिल्ली में प्रदूषण, वायनाड भूस्खनल और अदाणी मुद्दे पर चर्चा की मांग
कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अल्पकालिक चर्चा के लिए राज्यसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के नियम 176 के तहत राज्यसभा के महासचिव को पत्र लिखा।
सीपीआई के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने शून्यकाल नोटिस दिया है। उन्होंने केरल के वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। उन्होंने अदाणी समूह के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका में दो अभियोगों के बाद ‘एक व्यापारिक गंतव्य के रूप में भारत पर प्रभाव और हमारी नियामक और निगरानी प्रक्रियाओं की मजबूती’ पर चर्चा की मांग की।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अदाणी समूह के कथित भ्रष्टाचार और इस मुद्दे पर जेपीसी के गठन के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया है और गौतम अदाणी के अभियोग के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है।
कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने गौतम अदाणी के अभियोग के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। पत्र में लिखा है कि सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और भारत की लोकतांत्रिक और आर्थिक अखंडता को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।
हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ‘कल उत्तर प्रदेश के संबल में पुलिस गोलीबारी में तीन युवकों की हत्या’ के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है।
कांग्रेस संसदीय दल की बैठक
कांग्रेस के लोकसभा सांसद आज सुबह 10.30 बजे कांग्रेस संसदीय दल कार्यालय में बैठक करेंगे, जिसमें सदन की कार्यवाही की रणनीति बनाई जाएगी।
वक्फ विधेयक पर और चर्चा की मांग कर रहा विपक्ष
वक्फ विधेयक पर गठित जेपीसी विपक्ष के भारी विरोध के बीच शुक्रवार को रिपोर्ट पेश करेगी। विपक्ष इस मामले में और चर्चा के लिए कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहा है, जबकि समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा है कि अंतिम बैठक संपन्न होने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने इस विधेयक को इसी सत्र में पेश और पारित कराने की योजना बनाई है। चूंकि जेपीसी की सभी बैठकों में हंगामा हुआ है, ऐसे में इससे जुड़ी रिपोर्ट पेश होने से ले कर विधेयक को पेश करने तक सरकार और विपक्ष के बीच जबर्दस्त सियासी खींचतान होगी।
सरकार और विपक्ष में जबरदस्त टक्कर के आसार
हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के निराशाजनक नतीजे से भी विपक्षी खेमे में बेचैनी है। ऐसे में अदाणी समूह से जुड़े मामले ने उसे शीत सत्र के लिए एक बड़ा हथियार दे दिया है। विपक्ष की रणनीति पहले की तरह इस मामले में जेपीसी के गठन की मांग रखने की है। हालांकि, सरकार का इरादा अदाणी समूह के विपक्ष शासित राज्यों में निवेश और विपक्षशासित राज्यों में रिश्वत बांटे जाने संबंधी रिपोर्ट को हथियार बनाते हुए पलटवार करने की है।
संसद का शीतकालीन सत्र; अदाणी मामला और वक्फ विधेयक बढ़ाएंगे शीतसत्र का तापमान
संसद के सोमवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में अदाणी और वक्फ संशोधन विधेयक की ही गूंज सुनाई देने के आसार हैं। अदाणी समूह को लेकर समय-समय पर सरकार पर निशाना साधते रहे विपक्ष ने रिश्वत प्रकरण सामने आने के बाद और भी हमलावर रुख अपना लिया है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक अदाणी मामले में पहले ही दिन चर्चा कराने पर अड़ा है। दूसरी तरफ, सरकार ने विपक्ष के विरोध की परवाह न करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक इसी सत्र में पेश करने का संकेत दिए हैं। इससे जुड़ी जेपीसी शुक्रवार को विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। शीत सत्र ऐसे समय शुरू हो जा रहा है जब शनिवार को ही महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आए हैं। इससे पूर्व मानसून सत्र के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में प्रचंड जीत से मोदी सरकार उत्साहित है, जबकि लोकसभा चुनाव के लगे लगातार झटके से विपक्षी खेमे में निराशा का वातावरण है।
