रांची: राज्य में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से हेमंत सरकार ने भारी भरकम बजट पेश किया है. आज यानी 3 मार्च को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ का बजट पेश किया. यह बजट आकार पिछले बजट से 13% ज्यादा है. करीब 1 घंटे के बजट भाषण में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के 7.5% की आर्थिक विकास दर के साथ विकास करने की संभावना जताई.इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट को संतुलित बताया और कहा कि इसके बावजूद सरकार बिना किसी बोझ के अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने में सक्षम है.
सरकार ने सोशल सेक्टर में और अधिक काम करने की योजना बनाई है. उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना बजट पेश किया है, और आप देख ही रहे हैं कि बजट कितना संतुलित है. हमारे पूंजीगत व्यय में भी काफी वृद्धि हुई है. यह बहुत बड़ी उपलब्धि है. यह सबको जोड़ने वाला बजट है. उन्होंने कहा कि इस बजट में जो लोग छूट गए हैं, उन्हें कैसे जोड़ा जाए, इस पर हम आने वाले समय में काम करेंगे. सीएम ने कहा कि झारखंड पिछड़ा राज्य है, इसके बावजूद वह दिन-प्रतिदिन अपनी वित्तीय व्यवस्था को मजबूत कर रहा है.बजट पर सीएम हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (ईटीवी भारत)बजट की प्रमुख बातेंग्रामीण विकास के लिए बजट में 9 हजार 841 करोड़ 41 लाख 61 हजार रुपये का प्रावधानपंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए 2144 करोड़ 78 लाख 14 हजार का बजट उपबंध4 लाख मातृ किट वितरित करने के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान, मातृ किट में मच्छरदानी, जच्चा एवं बच्चा के लिए पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी मग आदि सामग्री होगीविद्यालयों में 1,050 समेकित गणित एवं विज्ञान लैब बनाने का लक्ष्यजमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग एवं देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना किए जाने का प्रस्तावहजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका एवं पलामू में नये विधि महाविद्यालय की स्थापनाझारखंड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद के तर्ज पर झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदातृ परिषद का गठन किया जायेगा
उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी भर्ती के लिए नियमावली 2025पहली बार बाल बजट में 42 योजनाओं के आधार पर 9 हजार 411 करोड़ 27 लाख उपबंधितराज्य के प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थलों के लिए रांची से हेलीकॉप्टर सेवा होगी शुरूबजट में सोशल सेक्टर पर ज्यादा फोकस है: वित्त मंत्रीबजट भाषण के बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा सभागार में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि बजट में सामाजिक क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद से आधारभूत संरचना पर ज्यादा खर्च किया गया है. राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से हमने इस बार सोशल सेक्टर को प्राथमिकता दी है, जिसमें कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इस बार बजट का आकार चालू वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के बजट के प्रावधान से करीब 13 फीसदी ज्यादा है.
राजकोषीय घाटे में वृद्धि पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और इसे न्यूनतम स्तर पर रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 30.2 फीसदी था. वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में यह 28.4 और 27.7 प्रतिशत रहा तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 27.5 और 27.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है.उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व आय 61 हजार 56 करोड़ 12 लाख रुपए रहने का अनुमान है. इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि 2025-26 में राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ 70 लाख रुपए प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.48% अधिक है. इसके अलावा 2025-26 में राजकोषीय घाटा 11253 करोड़ 44 लाख रुपए रहने का अनुमान है, जो अनुमानित जीएसडीपी का 2.02% है.बजट पर चंपाई सोरेन (ईटीवी भारत)भाजपा ने बजट को बताया दिशाहीनवहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा आज विधानसभा में पेश किए गए अबुआ बजट को दिशाहीन और बाहर से बड़ा लेकिन अंदर से खोखला बताया है.
चंपाई सोरेन ने कहा कि आज सदन में पेश किया गया अबुआ बजट सिर्फ नाम का अबुआ बजट है, इससे न तो आदिवासियों की आकांक्षाएं पूरी होंगी और न ही मूलवासियों की. चंपाई सोरेन ने कहा कि आज पेश किया गया बजट एक बार फिर जनता के साथ धोखा है. यह सिर्फ नाम का अबुआ बजट है, संथाल में घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदल रही है और सरकार सिर्फ नाम का अबुआ बजट लेकर आई है.
