जम्मू : जम्मू-कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठा सकती है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह राज्य के 1.4 करोड़ लोगों की इच्छा है.मीर ने कहा, “यह लोगों की मांग है… इसका भाजपा या किसी अन्य पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है. जम्मू-कश्मीर के 1.4 करोड़ लोग चाहते हैं कि राज्य को बहाल किया जाए.”इधर, विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने बजट सत्र की रणनीति बनाने के लिए भाजपा विधायकों के साथ बैठक की. शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी जनता के सामने आने वाले दैनिक मुद्दों, खासकर शासन से संबंधित मुद्दों को उठाएगी.राज्य के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा, “राज्य का दर्जा कोई मुद्दा नहीं है और यह विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. उन्हें (सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को) अपने वादों के बारे में बात करनी चाहिए. उन्हें 200 यूनिट मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, मुफ्त सिलेंडर, पेंशन, रोजगार की अपनी प्रतिबद्धताओं के बारे में बात करनी चाहिए.”
भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने कहा कि कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी गैर-जरूरी मुद्दे उठाती हैं. उन्होंने कहा कि विधानसभा में पीडीपी और कांग्रेस की कुल संख्या 10 भी कम है. अगर वे निराधार मुद्दों के साथ आते हैं, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा.”डोडा पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक शक्ति परिहार ने कहा कि पार्टी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी और लोगों के हित से संबंधित मुद्दों को उठाएगी.आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने और अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाएंगे. उन्होंने कहा, “हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं और विकास से संबंधित मुद्दे उठाएंगे. हम न केवल राज्य का दर्जा बल्कि अनुच्छेद 370 की भी बहाली के बारे में बात करेंगे. उमर साहब की मंशा राज्य के दर्जे के साथ अनुच्छेद 370 की बहाली के बारे में भी स्पष्ट नहीं है.
