
दृष्टि बाधित उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के नियम खारिज किए सुप्रीम कोर्ट ने…
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि दृष्टिबाधित उम्मीदवार न्यायिक सेवाओं के तहत पद के लिए चयन में भाग लेने के पात्र हैं. साथ ही कहा कि केवल विकलांगता के कारण किसी भी उम्मीदवार को विचार से वंचित नहीं किया जा सकता है.यह फैसला न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की…